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पंजाब सरकार द्वारा मज़बूत प्रशासन के लिए डेटा पॉलिसी लागू

चंडीगढ़, 25 जून (पीतांबर शर्मा) :  एक नवीन पहलकदमी के अंतर्गत पंजाब अपने नागरिकों को डेटा आधारित मज़बूत प्रशासन प्रदान करने हेतु डेटा पॉलिसी लागू करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।
यह प्रगटावा मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने आज यहाँ विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान किया।
विश्व बैंक ने सुधारों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। यह सुधार दिसंबर 2020 में नोटीफायी किए गए, पंजाब स्टेट डेटा पॉलिसी लागू करने से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में जवाबदेही, जि़म्मेदारी और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
मुख्य सचिव विश्व बैंक समूह द्वारा पंजाब सरकार को दिए जा रहे कजऱ्े का जायज़ा लेने के लिए एक वर्चुअल समीक्षा मीटिंग कर रहे थे।
विश्व बैंक के अधिकारियों ने कजऱ्े की प्रक्रिया के अधीन प्रमुख औपचारिक कार्यवाहियों और मुल्यांकनों को मुकम्मल करने पर भी ध्यान केंद्रित किया और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में सुधार के एजंडे सम्बन्धी राज्य सरकार की मुख्य पहलकदमियों के बारे में भी विचार-विमर्श किया।
इसके अलावा विश्व बैंक ने सेवाएं मुहैया करवाने में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए प्रक्रियाओं में सुधार और सामथ्र्य बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की।
राज्य सरकार द्वारा लिंग अनुपात और वातावरण में सुधार लाने के लिए किए जा रहे सख़्त यत्नों की भी प्रशंसा की गई।
मुख्य सचिव ने दोहराया कि पंजाब सरकार विश्व बैंक के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन की स्थिरता, आंकड़ों के आधार पर फ़ैसले लेने और बेहतर प्रशासन के लिए और ज्य़ादा सामथ्र्य और प्रभावशाली सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
विश्व बैंक ने योजनाबद्ध एजंडे के अंतर्गत राज्य के विभागों को सहयोग देने के लिए आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई. और के.पी.एम.जी. के साथ मिलकर काम करने का समझौता किया।
यह कहते हुए कि अब तक काम उम्मीद के अनुसार चल रहा है मुख्य सचिव ने विभागों, विशेष तौर पर वित्त विभाग, जोकि एक नोडल विभाग है, को यह सुनिश्चित बनाने की हिदायत की कि प्रोजैक्ट से सम्बन्धित सभी समय-सीमाओं को पूरा करने के साथ-साथ प्रोजैक्ट के सुचारू ढंग से लागूकरण को सुनिश्चित बनाया जाए।
मीटिंग में अन्यों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास अनिरुद्ध तिवाड़ी, प्रमुख सचिव सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास राजी पी श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वित्त के.ए.पी. सिन्हा और प्रमुख सचिव स्थानीय सरकारें अजोए कुमार सिन्हा भी मौजूद थे।

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