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कैबिनेट का फैसला: खराब पानी वाले गांवों को मिलेगा स्वच्छ जल, मालेरकोटला बना 23वां जिला

(रफतार न्यूज ब्यूरो)ः पानी की गुणवत्ता प्रभावित जिलों के ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई के लिए पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को बहुउद्देश्यीय नहरी जल सप्लाई योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को मंजूरी दे दी। जल सप्लाई और सैनिटेशन विभाग के अधीन यह भारत में अपने किस्म की पहली उपयोगी ‘पंजाब ग्रामीण जल (सुविधा) कंपनी’ होगी।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग ने एसपीवी के नाम पर खाता खोलने की भी मंजूरी दे दी गई, जिसमें विश्व बैंक फंड (64 प्रतिशत) द्वारा जारी 25 करोड़ रुपये की राशि जमा है और राज्य का बजट 36 प्रतिशत है। यह शुरुआती पांच साल के लिए कामकाज में सहयोग करेगा। यह आवंटन एसपीवी के अनुबंध संबंधी जिम्मेदारियों और इसके प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने और अगर राजस्व संग्रह में कमी होती है, को पूरा करने में सहायता करेगी।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को भविष्य में कोई भी संशोधन, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों, फंडिंग पैटर्न को मंजूरी देने के लिए स्टेट वाटर सप्लाई और सैनिटेशन मिशन के चेयरपर्सन के तौर पर अधिकृत किया है। उल्लेखनीय है कि जल सप्लाई और सैनिटेशन विभाग इस समय अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के 612 गांवों में पांच नए बहु-गांव नहरी जल सप्लाई प्रोजेक्टों को लागू करने और पटियाला व फतेहगढ़ साहिब जिलों के फ्लोराइड प्रभावित ब्लॉकों के 408 गांवों के एक अन्य प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं।
एक अन्य प्रोजेक्ट लोहे/आर्सेनिक प्रभावित रूपनगर जिले (नूरपुर बेदी ब्लॉक) के 39 गांवों में 2019 में शुरू हुआ था। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट मोगा जिले में डिजाइन, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर (डीबीओटी) मॉडल के आधार पर जनवरी 2021 में मेसर्स एलएंडटी लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया। इसकी कुल लागत 218.56 करोड़ रुपये थी और इसने 3.64 लाख लोगों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला।

पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को ऐतिहासिक कस्बे मालेरकोटला को राज्य का 23वां जिला बनाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। कैबिनेट द्वारा सब तहसील अमरगढ़, जो मालेरकोटला सब-डिवीजन का हिस्सा था, को सब-डिवीजन/तहसील बनाने को भी मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही मालेरकोटला जिले में अब तीन सब-डिवीजन मालेरकोटला, अहमदगढ़ और अमरगढ़ शामिल होंगे। जिले में 192 गांव, 62 पटवार सर्कल और 6 कानूनगो सर्कल भी शामिल होंगे।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को 12 विभागों- पुलिस, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, सामाजिक न्याय और अल्प संख्यक, कृषि और किसान विकास, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा (प्राइमरी और सेकेंडरी), रोजगार सृजन, उद्योग एवं वाणिज्य, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के अलावा वित्त के दफ्तरों के लिए नए पद सृजन करने की मंजूरी देने के अधिकार सौंप दिए हैं।

 

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