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मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ रोकथाम कामों के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर

 चंडीगढ़, 7 अप्रैल (रफ़्तार न्यूज़ ब्यूरो) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को राज्य में विभिन्न बाढ़ रोकथाम कामों के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर किये और सिंचाई और राजस्व विभागों को आगामी मॉनसून सीजन से पहले यह काम पूरे करना यकीनी बनाने के लिए निर्देश दिए।
वीडियो कान्फ्रेंस के द्वारा प्रांतीय बाढ़ रोकथाम बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने भारी बारिश/बाढ़ों की सूरत में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ संभावित जिलों के डिप्टी कमीशनरों की सुपुर्दगी में 10 करोड़ रुपए रखने के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने इन जिलों के डिप्टी कमीशनरों को निर्देश दिए कि वह अपने कामों को प्राथमिकता दें और फंडों की मंजूरी के लिए वित्त विभाग को ध्यान देने वाले प्रोजेक्टों की सूची सौंपें।
उन्होंने डीसीज़ को जल स्रोत विभाग के साथ तालमेल करके ड्रेनों की निकासी और सफाई करने के भी हुक्म दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी काम तुरंत किये जाने चाहिएं और यह यकीनी बनाया जाये कि आगामी मॉनसून सीजन से पहले मुकम्मल हो जाएँ।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में पानी खड़े होने की समस्या से बचाव के लिए शहरी ड्रेनों की भी अच्छी तरह सफाई करवाने के लिए कहा।
राज्य के जल भंडारों और डैमों की स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने पानी के मौजूदा घटते स्तर पर चिंता जाहिर की जो उनके अनुसार पिछले 40 सालों में सबसे कम है।
मुख्य सचिव विनी महाजन ने व्यापक पहुँच के साथ जरुरी कामों को पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया और मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं के अधीन कार्य शुरू करने की संभावना का पता लगाने के लिए कहा।
मीटिंग के दौरान वित्त कमिशनर राजस्व विसवाजीत खन्ना ने बताया कि बाढ़ों के कारण पैदा हुई किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए यह राशि भी डिज़ास्टर रिस्पांस फंड (एस.डी.आर.एफ.) में रखी गयी हैं जिससे प्रभावित लोगों को खड़ी फसलों, आवास और पशुओं के नुकसान के अलावा जान-माल के नुकसान के लिए मुआवजे के तौर पर राहत प्रदान की जायेगी।
मीटिंग के दौरान जल स्रोत मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया, प्रमुख सचिव वित्त के.ए.पी. सिन्हा और प्रमुख सचिव जल स्रोत सरवजीत सिंह के अलावा डिप्टी कमिशनर मौजूद थे।

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