बालात्कार , दहेज प्रताड़ना , SC / ST एक्ट के प्रकरणों में नार्को टेस्ट मांग पर सरकारी प्रकिया शुरू

छिंदवाड़ा( भगवानदीन साहू )- धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने दिनाँक 12 अक्टूबर 2020 को महामहिम राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के नाम जिला कलेक्टर छिन्दवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर बलात्कार , दहेज प्रताड़ना , SC / ST एक्ट के प्रकरणों में पीड़ित का नार्कोटेस्ट अनिवार्य किये जाने की मांग की थी । ज्ञापन में बताया था कि , इन एक्टो का देश में जमकर दुरूप्रयोग हो रहा है। 90 प्रतिशत प्रकरण न्यायालय में फर्जी साबित हो रहे हैं । राजनैतिक द्वेष निकालने तथा पैसे ऐंठने के लिए इस एक्ट का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है । इन प्रकरणों में पीढ़ित का नार्कोटेस्ट हो तो 99 प्रतिशत प्रकरण स्वतः ही निराकृत हो जायेंगे । जिससे पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का कीमती समय बचेगा और वास्तविक दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होने की प्रबल संभावना रहेंगी । साथ ही संभ्रांत परिवार की बदनामी एवं आत्महत्या के डर से बच जायेंगे । इस ज्ञापन पत्र पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पत्र कमांक P1 / 2 / 2801210057 के माध्यम से केन्द्रीय गृहमंत्रालय भारत सरकार को ध्यानाकर्षण हेतु अग्रेषित किया है , तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कार्यवाही करते हुये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय को अग्रेषित किया हैं । श्री साहू ने बताया कि सभी स्थिति सही रही तो शीघ्र ही बलात्कार , दहेज प्रताड़ना , एस.सी. / एस.टी . एक्ट के प्रकरणों में पीड़िता का नार्कोटेस्ट की अनिवार्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है । ज्ञापन देते समय साध्वी रेखा बहन , साध्वी प्रतिमा बहन , आधुनिक चिंतक हर्षुल रघुवंशी , शिक्षाविद विशाल चउत्रे , कुंबी समाज के युवा नेता अंकित ठाकरे , राष्ट्रीय बजरंग दल के नितेश साहू , पवार समाज के प्रमुख हेमराज पटले , युवा सेवा संघ के सोमनाथ पवार , नितिन डोईफोडे , ओमप्रकाश डेहरिया , आई.टी.सेल के प्रभारी भूपेश पहाड़े , कलार समाज के प्रतिष्ठित सुजीत सूर्यवंशी , अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच से दर्शना खट्टर , छाया सूर्यवंशी , करूणेश पाल , संकुतला कराड़े , वनिता सनोडिया , योगिता पराड़कर , दीपा डोडानी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे ।

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