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पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने रोस्टर बिंदुओं के संबंध में 10-10-2014 को जारी विवादित पत्र के निष्पादन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया

चंडीगढ़ (रफ़्तार न्यूज़ ब्यूरो) पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज एक विवादास्पद पत्र जारी किया जिसमें एक विवादास्पद पत्र को 10-10-2014 के अंत तक रोस्टर अंक के संबंध में रोक दिया गया था।
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजिंदर कौर ने आज यहां यह खुलासा करते हुए कहा कि यह मामला पंजाब के अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण समिति की 45 वीं रिपोर्ट (2019-2020) के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आया। विधानसभा।
उन्होंने कहा कि आयोग ने पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग और सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यकों के विभाग के साथ कई बैठकें कीं और इस पत्र को जारी करने के संबंध में दस्तावेजों की जांच की। यह पत्र उल्लंघन के उल्लंघन में अपने स्तर पर जारी किया गया था। व्यवसाय नियमावली 2007 के आबंटन द्वारा परिभाषित विभिन्न विभागों का क्षेत्राधिकार।
श्रीमती तेजिंदर कौर ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 85 वें संशोधन में दिनांक 15-12-2005 (जो सरकार द्वारा कभी वापस नहीं लिया गया) नागराज बनाम भारत सरकार के शिकायत क्षेत्रों की शर्तों पर आधारित है और 2018 में शिकायत क्षेत्रों की शर्तों को पूरा किया गया है। मंत्रिपरिषद और विधानसभा की मंजूरी। (नहीं लिया गया) कानूनी रूप से पूरी तरह से मान्य हैं और इन निर्देशों का सभी विभागों में पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विवादास्पद पत्र के कारण कई विभागों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

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