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बकाए की वसूली के लिए मनप्रीत सिंह बादल ने एकमुश्त स्कीम -2021 की लांच

  •  स्कीम के अंतर्गत छोटे और दर्मियाने व्यापारियों को अपने बकाया के निपटारे करने के लिए मिलेगा लाभ
  • बुडडे नाले की 650 करोड़ रुपए से बदली जायेगी नुहार, मनप्रीत बादल ने रखा बुडडे नाले के नवीनीकरन का नींव पत्थर
  • मंत्री आशु की तरफ से लुधियाना के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए देने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद
  • उद्योगपतियों और व्यापारियों ने पंजाब सरकार का किया धन्यवाद
    लुधियाना (रफ़्तार न्यूज़ ब्यूरो) :-  पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की तरफ से आज बकाये की वसूली के लिए एकमुश्त नीति 2021 की शुरुआत की गई जिससे इनके बकाए का भुगतान और निपटारा किया जा सके। स. मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि दूसरे मंत्रालयों की कारगुजारी वित्त मंत्रालय की झलक दर्शाती है। उन्होंने कहा, “कोविड-19 महामारी और केंद्र के जी.एस.टी. और आर.डी.एफ. के हिस्से पर रोक के बावजूद राज्य ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ।” उन्होंने कहा कि पंजाब विशेष तौर पर लुधियाना ने आर्थिक विकास में काफी तरक्की की है जो कि पंजाबी भाईचारे के मेहनती स्वभाव का नतीजा है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर पंजाबी भाईचारे का भरोसा कभी भी तोड़ा नहीं जा सकेगा।
    यह जानकारी स. मनप्रीत सिंह बादल की तरफ से आज यहाँ डा. मनमोहन सिंह आडीटोरियम, पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में एकमुश्त नीति सम्बन्धी करवाए गए राज्य स्तरीय समागम की अध्यक्षता करते हुये दी। इस मौके पर उनके साथ दूसरों के इलावा खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के बारे मंत्री भारत भूषण आशु, लोक निर्माण मंत्री विजय इंदर सिंगला, पीपीसीबी प्रधान सुनील जाखड़ मौजूद थे।
    केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुये स. बादल ने कहा कि केंद्र सरकार का पंजाब के प्रति पक्षपाती रवैया इस बात से स्पष्ट है कि यूएई की तरफ से भारत में तैयार किये जा रहे तीन फूड पार्कों में से, एक भी पंजाब को नहीं दिया गया हालाँकि यूएई सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर पंजाब में फूड पार्क स्थापित करने सम्बन्धी गहरी रूचि दिखाई गई थी।
    इस नीति के बारे बताते उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से शुरू की इस नीति से 47000 व्यापारियों को लाभ मिलेगा। बुडडे नाले के नवीनीकरण करने सम्बन्धी 650 करोड़ रुपए के इस प्रोजैक्ट की अगले 10 सालों के लिए निर्विघ्न प्रगति के लिए पंजाब सरकार की तरफ से एमसी बैंक खातेे में 320 करोड़ रुपए पहले ही भेज दिए गए हैं।
    लुधियाना ओआइल ऐकसपैलरज एंड पार्ट मैनुफेक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से तैयार सांझे सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुये स. बादल ने कहा कि लुधियाना ओआइल ऐकसपैलरज एंड पार्ट मैनुफेक्चरिंग कलस्टर राज्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और उन्होंने सभी को पंजाब की भलाई और बेहतरी के लिए योगदान डालने के लिए भी कहा।
    पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की प्राथमिक पहुँच औद्योगिक प्रोजेक्टों की मंजूरी में लाल फीताशाही को दूर करने की तरफ है जो उद्योगों में नैतिक बढ़ावा के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। केंद्र सरकार पर बरसते हुये उन्होंने हैरानी जाहिर की कि कृषि नीतियां उनके द्वारा बनाईं जा रही हैं जो कृषि संबंधी कुछ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि जीएसटी में अब तक तकरीबन 2000 संशोधन किये गये हैं जिसको केंद्र सरकार ने अपनी उत्तम पहलकदमी बताया था।
    राज्य के उद्योग का मुख्य सामर्थ्य और कमजोरियों की पहचान करने पर जोर देते हुये उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 8000 करोड़ रुपए के जीएसटी और 1000 करोड़ रुपए के आरडीएफ हिस्से पर रोक के बावजूद राज्य सरकार राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति और खुशहाली के लिए वचनबद्ध है।
    खाद्य सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के बारे मंत्री और पश्चिमी लुधियाना के विधायक भारत भूषण आशु ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषण पत्र में किये वायदों को पूरा करते हुये लुधियाना में तेजी से शहरी विकास किया जायेगा। उन्होंने लुधियाना में विकास कामों में तेजी लाने के लिए 600 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। बुडडे नाले को बुड्डा दरिया में बदलने का वायदा करते हुये उन्होंने यह भी कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह का एक अन्य तोहफा यह एकमुश्त स्कीम है जो शहर की औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देगी जिन्होंने कोविड-19 समय का बहादुरी से सामना किया है।
    मंत्री ने कहा कि मैं तरक्की सम्बन्धी लुधियाना को अग्रणी बनाने के लिए लुधियाना के उद्योग विशेष तौर पर हौजरी और साइकिल उद्योग का ऋणी भी हूं।
    जालंधर से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये जुड़ते हुये उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने बताया कि सत्ता संभालने के समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य को औद्योगिक पावरहाउस में तबदील करने का वायदा किया था जिसको बड़े स्तर पर पूरा किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि 71000 करोड़ रुपए का नया निवेश हुआ, 270000 लोगों को रोजगार मिला, लुधियाना में साइकिल वैली पर 411 करोड़ रुपए खर्च किये जा रहे हैं और राज्य भर में 146 करोड़ रुपए की लागत के साथ 17 फोकल प्वाइंट बनाऐ जा रहे हैं और 40 करोड़ रुपए अकेले लुधियाना में खर्च किये जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान मास्क और किटों की सप्लाई के लिए टैक्सटायल उद्योग की तरफ से तैयार किटों के लिए 300 करोड़ रुपए के आर्डर प्राप्त हुए जिससे हजारों मजदूरों को रोजगार मिला।
    स्कूल शिक्षा एवं लोक निर्माण मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि आज राज्य के छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ा मौका है जिनका कारोबार कांग्रेस के शासन के दौरान हमेशा प्रफुल्लित हुआ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र में नये निवेश और राहत को यकीनी बनाया है। चाहे यह बड़ा हो या छोटा, कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार इस सैक्टर के विकास और खुशहाली को हमेशा पहल देती है, क्योंकि यह पंजाब के विकास से करीबी से जुड़ा हुआ है। पीएयू की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि यह संस्था औद्योगिक क्रांति की समर्थक रही है, जिसके लिए राज्य हमेशा इस संस्था का ऋणी रहेगा।
    सी.आई.सी.यू. के जनरल सचिव पंकज शर्मा ने बताया कि पंजाब में कारोबार करने में आसानी और प्रोजैक्टों की तेजी से मंजूरी के लिए रचनात्मक माहौल सृजन किया गया, जिसके अंतर्गत एक ही बार में 60 मंजूरियां दी गईं। उन्होंने भारत भूषण आशु द्वारा लुधियाना से सम्बन्धित विकास केंद्रित प्रोजैक्टों को हमेशा पहल दिए जाने को यकीनी बनाने के लिए दिए बेमिसाल योगदान की सराहना की, क्योंकि यह शहर वैश्विक स्तर पर उद्योग के हब्ब के तौर पर उभरा है।
    हीरो साइकिल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, पंकज मुंजाल ने साइकिल कारोबार संबंधी विस्तार में बताया और कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लोगों में स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता आई। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व भर में साइकिल मार्केट के कुल 4 लाख करोड़ रुपए के शेयर हैं। भारत में बने 15 मिलियन साइकिलों में से पंजाब में 95 प्रतिशत साइकिल बनाए गए, जिनकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए बनती है। उन्होंने कहा कि लंदन में भी हमने अपनी इकाई खोल दी है।
    प्रसिद्ध उद्योगपति राधे शाम अहूजा ने एकमुश्त निपटारा स्कीम लाने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी से कुल 40,000 ऐसी इकाईयों को फायदा होगा। अन्य प्रसिद्ध उद्योगपति नरिन्दर सिंह सग्गू और दर्शन डावर द्वारा भी ऐसे विचार जाहिर किये गए।
    इस मौके पर अन्यों के अलावा विधायक सुरिन्दर डावर, संजीव तलवाड़, कुलदीप सिंह वैद, पूर्व मंत्री मलकीत सिंह दाखा, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव कैप्टन सन्दीप सिंह संधू, मेयर बलकार सिंह संधू, एल.आई.टी. के चेयरमैन रमन बालासुब्रमण्यम, पीएयू के उप कुलपति बलदेव सिंह ढिल्लों, पंजाब यूथ विकास बोर्ड के चेयरमैन सुखविन्दर सिंह बिंद्रा, चेयरमैन पी.एस.आई.डी.सी. कृष्ण कुमार बावा, चेयरमैन पीएमआईडीबी अमरजीत सिंह टिक्का, चेयरमैन पंजाब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गेजा राम वाल्मीकि, डीसीसी लुधियाना (शहरी) के प्रधान अश्वनी शर्मा, जि़ला परिषद् के चेयरमैन यादविन्दर सिंह जंड्याली, वित्त कमिशनर के ए वेणू प्रसाद, कर कमिश्नर नीलकंठ एस अवहद, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलजीत सिंह करवाल, सतविन्दर कौर बिट्टी, जिला यूथ कांग्रेस के प्रधान योगेश हांडा, लीना तपारिया, डायरैक्टर स्थानीय निकाय ए.के. सिन्हा, डिप्टी कमिश्नर वरिन्दर कुमार शर्मा, पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल, एम.सी. कमिश्नर प्रदीप कुमार सबरवाल, वाइस चेयरमैन बैकफिंको मोहम्मद गुलाब भी मौजूद थे।

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