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मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को पंजाब और पंजाबियों के बड़े हित में माल गाड़ीयाँ जाने देने के लिए रेल रोको आंदोलन में ढील देने की अपील

    *   कोयले और खाद की कमी का हवाला दिया, धान और गेहूँ के भंडार के लिए जगह बनाने के लिए अनाज की ढुलाई की ज़रूरत भी बताई
चंडीगढ़ (रफ़्तार न्यूज़ ब्यूरो) :    पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्र सरकार के काले खेती कानूनों के खि़लाफ़ रोष प्रकट कर रहे किसानों को अपना और सरकार के पूर्ण सहयोग को दोहराते हुए आज किसानों सहित राज्य और यहाँ के लोगों के हित में माल गाड़ीयों को निकलने देने के लिए रेल रोको आंदोलन में ढील देने की अपील की है।
    संघर्षशील किसानों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने उनको रेल यातायात को रोकने में ढील देने की अपील की है जिससे राज्य ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के समर्थ हो सके और किसान भाईचारे सहित नागरिकों के लिए यह यकीनी बन सके कि आने वाले दिनों में किसी तरह की गंभीर मुश्किल का सामना न करना पड़े।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि माल गाड़ीयों को लम्बे समय तक रोकने के कारण पंजाब के कोयले के प्लांटों की स्थिति नाजुक है और उनके पास सिफऱ् 5-6 दिनों का कोयला बचा है। उन्होंने कहा कि यदि सप्लाई न हुई तो सरकार को मजबूरन यह प्लांट बंद करने पड़ेंगे जिससे राज्य की बिजली सप्लाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और नागरिकों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
    कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आगे कहा कि पिछले एक हफ्ते से खाद का एक भी रैक पंजाब में दाखि़ल नहीं हुआ है जिससे गेहूँ की फ़सल बीजने के लिए किसानों द्वारा प्रयोग किए जाते खाद की बड़ी कमी पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस कारणराज्य में खाद के रैक लाने की इजाज़त देने की तत्काल ज़रूरत है जिससे रबी सीजन के लिए उपयुक्त स्टॉक यकीनी बनाया जा सके।
    मुख्यमंत्री ने धान और गेहूँ के भंडारण के लिए जगह बनाने की ज़रूरत का भी हवाला दिया जिसकी कटाई पंजाब के किसानों द्वारा आने वाले दिनों में की जायेगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अनाज का मौजूदा स्टॉक एफ.सी.आई. द्वारा उठाकर मुल्क के बाकी हिस्सों में भेजा जाना है।
    कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने किसानों को इन गंभीर चिंताओं की तरफ ध्यान देने और पंजाब के द्वारा माल गाड़ीयाँ चलने देने की अपील की है जिससे कोयला, खाद और अनाज की ढुलाई की इजाज़त दी जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों और अन्य पंजाबियों को किसी तरह की असुविधा पेश न आने देने के लिए ऐसे यातायात का चालू होना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों को राज्य के बड़े हित में उनकी निजी विनती पर गौर करने का न्योता दिया है।

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