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केंद्र सरकार की ‘विशाल ड्रग पार्क स्कीम’ के लिए पंजाब करेगा प्रयास ; कैबिनेट ने बनाई सब कमेटी

चंडीगढ़ (पीतांबर शर्मा) : भारत सरकार द्वारा देश में तीन विशाल ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए शुरू की नयी स्कीम के हिस्से के तौर पर बठिंडा में ऐसा पार्क स्थापित करने के लिए पंजाब प्रयास करेगा।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन गुरूवार को हुई पंजाब मंत्रालय की मीटिंग में इस सम्बन्धी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
मीटिंग में भारत सरकार को किये जाने वाले प्रस्ताव के विवरणों पर काम करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया जिसमें पार्कों के लिए कम-से-कम 1000 एकड़ जगह की ज़रूरत समेत विभिन्न मापदंड देखेगी। भारत सरकार ने पार्क स्थापित करने के लिए राज्यों के चयन के लिए क्षेत्र के रूप में अंकों को मापदंड के तौर पर रखा गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार कैबिनेट सब-कमेटी में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ और आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया को शामिल किया गया है। कमेटी को यह रिपोर्ट कैबिनेट के आगे अगामी कुछ दिनों में सौंपने के लिए कहा गया है जिससे राज्य इस प्रस्ताव को आखिरी तारीख़ 27 सितम्बर से पहले आगे सौंप सकें।
कैबिनेट सब-कमेटी को कई रियायतों की जाँच करने के लिए कहा गया है जिनमें बिजली के लिए सब्सिडी की दरों, दूषित पानी को सुधारने, पानी की भाप के ठोस अवशेष को सुधारने, माल भंडारण करने की मासिक दरें, पार्क के रख-रखाव की मासिक दरें और ज़मीन की लीज़ की दरें शामिल हैं जिससे भारत सरकार के प्रोजैक्ट के स्थान के मूल्यांकन में अच्छे अंक लिए जा सकें। यह कमेटी विशाल ड्रग फार्मा पार्क के लिए ब्याज सहायता स्कीम लाने के लिए उद्योग और कारोबार विकास नीति -2017 में संशोधन करने के लिए सिफारिशें देगी।
इस प्रोजैक्ट की 1878 करोड़ रुपए की अनुमात कीमत है जिसमें मुख्य बुनियादी ढांचे और आम ढांचे की सहूलतों की कीमत शामिल है। भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जायेगी जबकि 878 करोड़ का योगदान राज्य सरकार द्वारा डाला जायेगा।
यह जि़क्रयोग्य है कि इससे पहले मंत्रीमंडल ने 22 जून, 2020 को हुई मीटिंग में बठिंडा थर्मल प्लांट की 1764 एकड़ ज़मीन पुड्डा को तबदील करने की मंजूरी दी थी। इसमें से विशाल ड्रग पार्क के लिए 1320 एकड़ की शिनाख़्त की गई है और चयन प्रक्रिया मुकम्मल होने पर भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग को प्रोजैक्ट लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
बठिंडा में प्रस्तावित पार्क से रोजग़ार के मौके पैदा होने और सर्वपक्षीय विकास के द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा।

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