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लोन मोरेटोरियम पीरियड, RBI- बैंक मिलकर इस पर फैसला लेंगे

दिल्ली।(ब्यूरो) सुप्रीम कोर्ट में ब्याज पर ब्याज लगाने के मामले की सुनवाई अब बुधवार को होगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोन मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है. लेकिन इस पर फैसला RBI और बैंक करेंगे. मोरेटोरियम खत्‍म होने के बाद क्‍या होगा अगर आपने ईएमआई के पेमेंट में मोरेटोरियम को चुना है तो बैंक आपको तीन विकल्‍प दे सकते हैं.

1. मोरेटोरियम की अवधि खत्‍म होने के बाद जुटे हुए ब्‍याज का एकमुश्‍त भुगतान; 2. बचे हुए लोन में ब्‍याज को जोड़ा जाए और लोन की बाकी अवधि में ईएमआई की रकम बढ़ाई जाए; 3. बकाया लोन में जुटे ब्‍याज को जोड़ा जाए और किस्‍त की वही रकम रखते हुए लोन की अवधि बढ़ा दी जाए.

एमएसएमई पर वित्तीय संकट के बादल- लोन मोरेटोरियम समाप्त होते ही देश के लगभग 4 करोड़ एमएसएमई पर वित्तीय संकट के बादल मंडराने लगे हैं. ये एमएसएमई ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट व अन्य सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं. इन एमएसएमई का कहना है कि इस साल मार्च में लॉकडाउन आरंभ होने के बाद से ही सर्विस सेक्टर का कारोबार ठप चल रहा है. ऐसे में, वे बैंकों को कर्ज के किस्त या ब्याज देने में सक्षम नहीं हैं. लोन मोरेटोरियम खत्म होने के बाद अगर एमएसएमई अपने मासिक किस्त को नहीं चुकाते हैं या ब्याज नहीं देते हैं तो बैंकों के एनपीए खाते भी बढ़ेंगे जिसकी आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी हैं.

लोन मोरेटोरियम लोन मोरेटोरियम एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत आम आदमी को अपने लोन की किस्त को टालने का विकल्प मिल रहा था. हालांकि यह सिर्फ किस्त टालने का विकल्प था, ना कि EMI माफ करने का. लोन EMI में छूट देने के लिए आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम की व्यवस्था लागू की थी. जैसे-जैसे लॉकडाउन बढ़ा, वैसे-वैसे लोन मोरेटोरियम को भी 2 बार बढ़ाया गया. पहली बार यह मार्च से मई 2020 के लिए था. दूसरी बार इसे जून से अगस्त 2020 के लिए लागू किया गया.

31 अगस्त को समाप्त हो गई Loan EMI में छूट- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बढ़ाई गई 6 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम की अवधि आज समाप्त हो गई है. RBI द्वारा दूसरी बार इसकी अवधि बढ़ाने के बाद कई बैंकर्स ने कहा था कि लोन की रकम जमा नहीं होने से फाइनेंशियल सिस्टम की सेहत पर असर पड़ेगा.

रिजर्व बैंक (RBI) की मोरेटोरियम योजना दिसंबर तक आगे बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनावाई हुई. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि RBI और बैंक इस पर मिलकर फैसला करेंगे. ब्याज पर ब्याज मामले की सुनवाई बुधवार तक टल गई है.

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