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केंद्र का निर्देश: लोगों और सामान के अंतरराज्‍यीय आवागमन पर राज्‍य न लगाएं पाबंदी

दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रटरी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के आवागमन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ऐसा करने पर यह गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही अजय भल्ला ने कहा कि स्थानीय, अंतरराज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाइ चेन पर असर पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं। पत्र में आग्रह किया गया है कि पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए और अनलॉक संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अधिकतर राज्यों में ट्रकों के आवागमन पर रोक लगाई जा रही थी। इसके चलते गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर सरकार के दिशा निर्देश मानने को कहा गया है।

केंद्र का यह निर्देश है अहम
मालूम हो कि कोरोना संक्रमण के दौर में कई राज्यों अपने यहां दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए नियम सख्त कर दिए। राज्य की सीमाओं पर लोगों का ब्यौरा संग्रहित करने जैसी कार्रवाई भी की गयी। ऐसे में केंद्र का यह निर्देश अहम है। कई बार लोगों को ऐसे राज्य से होकर किसी तीसरे राज्य में जाना होता है। ऐसे में इस तरह की रोक सही नहीं थी।

देश में कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ था। वहीं, अब सरकार ने धीरे-धीरे अनलॉक कर दिया है। जिसके चलते सड़कों एवं अंतरराज्यीय मार्गों में आवाजाही तेज हो गई है।

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