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अमृतसर और लुधियाना के लिए विश्व बैंक की सहायता वाले 285.71 मिलियन अमरीकी डालर के नहरी जल सप्लाई प्रोजैक्ट को मंज़ूरी

  चंडीगढ़ (पीतांबर शर्मा) : पंजाब मंत्रीमंडल ने बुधवार को अमृतसर और लुधियाना शहरों के लिए विश्व बैंक की सहायता वाले 285.71 मिलियन अमरीकी डालर के नहरी जल सप्लाई प्रोजैक्ट को मंज़ूरी दे दी।
स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से पंजाब म्युंसिपल सर्विसेज़ इम्परूवमैंट प्रोजैक्ट के अंतर्गत पुनर्वास नीति फ्रेमवर्क अपनाने के प्रस्ताव अनुसार इस प्रोजैक्ट पर इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्टरक्कशन एंड डिवैंलपमैंट (आई.डी.बी.डी.) कुल राशि का 70 प्रतिशत ख़र्चेगा जोकि 200 मिलियन डालर बनता है जबकि बाकी 30 प्रतिशत राशि 85.71 मिलियन डालर पंजाब सरकार ख़र्चेगी।
यह फ़ैसला आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन वीडियो कान्फ्ऱेंस के द्वारा हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में हुआ।
इस प्रोजैक्ट के चार हिस्से होंगे। 11.61 मिलियन डालर की लागत से शहरी और जल सप्लाई सेवा प्रबंधन को मज़बूत करना, 240.38 मिलियन डालर के साथ जल सप्लाई बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना, 15.62 मिलियन डालर के साथ ज़मीन ग्रहण और पुनर्वास करना, 10 मिलियन डालर कोविड संकट से निपटने के लिए, 7.6 मिलियन डालर प्रोजैक्ट प्रबंधन और 0.5 मिलियन डालर फ्रंट एंड फीस पर खर्च किए जाएंगे।
पंजाब सरकार की तरफ से जून 2018 में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा विश्व बैंक के पास अमृतसर और लुधियाना शहरों के लिए नहरी आधारित जल सप्लाई प्रोजैक्टोंं को समर्थन देने की अपील की गई थी। विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से 2015 में दोनों शहरों के लिए पूर्व संभावित रिपोर्टें तैयार की गई जो 2019 में अपडेट की गई जिन्होंने तेज़ी के साथ कम हो रहे और दूषित विक्रेंद्रीकृत भूजल के स्रोतों केंद्रीयकरण किये सतही के पानी के स्रोतों तक प्रवास करने का प्रस्ताव रखा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि आर.पी.एफ. ज़मीन से जुड़े प्रभावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में उपयुक्त जवाबदेही और पारदर्शिता को यकीनी बनाने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया और ढंग को देखेगा। ज़मीन ग्रहण करने और विश्व बैंक के ई.एस.एस. 5 में बताए अनुसार बदली लागत के कारण प्रभावित लोगों को मुआवज़ा देने के लिए एक उचित प्रक्रिया रखी जायेगी जिससे उनकी रोज़ी रोटी और कम से -कम प्रोजैक्ट के स्तर तक जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
विश्व बैंक के ई.एस.एस. 5 के अनुसार अनैच्छिक पुनर्वास के उपकरण भाव मुआवज़ा तबदीली की लागत पर आधारित होंगे। संवेदनशील समूहों के लिए हुनर विकास /प्रशिक्षण के रूप में अतिरिक्त मदद भी मुहैया करवाई जायेगी।
प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुये बताया कि यह सारी प्रक्रिया पंजाब सरकार और विश्व बैंक के दरमियान प्रांतीय सांझेदारी के अंतर्गत होगी। इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत जहाँ जल सम्बन्धी बुनियादी ढांचे में निवेश होगा वहीं जल सप्लाई और सेनिटेशन सेवा की मज़बूती के लिए नये संस्थागत माडल की स्थापना की जायेगी और वित्तीय उपयोगिता और खपतकारों के हितों को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके अलावा कोविड -19 की महामारी के मद्देनजऱ पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पंजाब सरकार और राज्य भर की म्युंसिपल कौंसिलों के सामथ्र्य को बढ़ाने सम्बन्धी और साधनों के बारे हर तरह की मदद इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत मुहैया करवाई जायेगी। ख़ास कर शहरी क्षेत्रों की मज़बूती और अगली पंक्ति के सेवा प्रदान कर्ताओं को ध्यान में रखा जायेगा।
अमृतसर और लुधियाना में नहरों के पास के पम्पिंग स्टेशनों और संशोधित पानी इक_ा करने वाले टैंकों सहित वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण के लिए ज़मीन की ज़रूरत क्रमवार 40 एकड़ और 50 एकड़ है। अमृतसर में लैंड ऐकुइज़शन कुलैकटर के द्वारा आपसी सहमति के साथ तय की गई रुपए 36.40 करोड़ रुपए की कीमत पर गाँव वल्लां में अपरबारी दोआब केनाल के साथ लगती ज़मीन एक्वायर कर ली गई है। लुधियाना में गाँव रामपुर नज़दीक ज़मीन की पहचान कर ली है और बातचीत के द्वारा ज़मीन एक्वायर करने की कोशिश जारी है।
ट्रांसमिशन नैटवर्क के लिए और ज्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं समझी गई है क्योंकि ऐलाईनमैंट, सडक़ों और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ओवर हैड सर्विस रिजऱवाइरज़ से निकलते रास्तों की सीध के साथ की जानी है। ओवर हैड सर्विस रिजऱवाइरज़ /अंडरग्राउंड सर्विस रिजऱवौइरज़ का निर्माण म्यूंसिपल कोरर्पोशन और अन्य सरकारी एजेंसियों के पास मौजूद सार्वजनिक ज़मीन में से किया जायेगा।

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