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बिना लाईन में लगे मिलेगा पैसा , घर बैठे मिलेगा टोकन

चंडीगढ़ ।

हरियाणा में दो सप्ताह के लिए लाकडाउन बढ़ाने का संकेत देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बैंक में आने वाले पैसे की पात्र लोगों तक पहुंच सबसे बड़ी समस्या है। यह पैसा निकलवाने के लिए हर रोज बैंकों में लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी) बनाए रखने का नियम टूट रहा है।
हरियाणा सरकार ने बैंकों से आग्रह किया है कि ऐसी व्यवस्था की जाए,जिसके जरिये एसएमएस भेजकर या फोन कर लोगों को उनके खाते में पैसे आने की जानकारी दी जाए। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को उस पैसे को निकलवाने की जरूरत है तो वह बैंक से फोन के जरिये संपर्क करे और इसके बाद बैंक की ओर से संबंधित व्यक्ति के पास घर में ही टोकन जाए। इस टोकन नंबर, तारीख और समय के हिसाब से संबंधित पात्र व्यक्ति बैंक में जाकर अपने पैसे का भुगतान हासिल कर लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी कोशिश अगले दो चार दिनों में यह व्यवस्था लागू करने की है। उन्होंने बताया कि अब टेली मेडिसन के जरिये लोगों को उपचार के लिए दवाइयां मिलेंगी। राज्य में 250 मोबाइल डिस्पेंसरी काम कर रही हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 500 की जाएगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें, जिसमें जरूरी सूचनाएं दर्ज होने के बाद पता चल सकेगा कि संबंधित व्यक्ति के आसपास कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति तो नहीं है। हरियाणा में गेहूं कटाई के दौरान मजदूरों की समस्या पर मनोहर लाल ने कहा कि किसान के परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह काम खुद करने की पहल करनी चाहिए। मनरेगा के मजदूरों से भी यह काम कराया जा सकता है। राज्य के रिलीफ कैंप में करीब 15 हजार लोग हैं। उनसे उनकी इच्छा पूछी जा रही है। यदि वह फसल कटाई और अगली फसल की बुआई के काम में सहयोग करना चाहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की शर्त पर उन्हें अनुमति दी जा सकती है। मनोहर लाल ने दावा किया का राज्य में इस बार करीब दो हजार खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की गेहूं की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। इसलिए किसी भी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खरीफ की फसल की बुआई के लिए खाद व बीज की कमी नहीं होने देने की बात भी कही। मनोहर लाल ने दोहराया कि किसानों को फसली ऋणों की अदायगी दो माह के लिए टाल दी गई है। इसका चार फीसदी ब्याज राज्य सरकार अपने कोष से देगी। हरियाणा सरकार ने केंद्र से इस कार्य में सहयोग देने की अपील की है।

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