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जीरो अवधि मानकर अनुबंध में समायवधि की छूट दी जाएगी – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयां अथवा अन्य कार्य करने वाले लोगों के लिए जिन्होने बिजली के बड़े कनेक्शन लिए हुए हैं, के लिए प्रति माह भुगतान करने वाले स्थाई शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत, 50 किलोवाट तक के बिजली के कनेक्शन की युनिट की खपत यदि 50 प्रतिशत या इससे कम होती है तो उनका पिछले और इस महीने का स्थाई शुल्क माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा, 50 किलोवाट से बड़े एचटी (हाईटेंशन) के कनेक्शन के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये तक की सीमा का स्थाई शुल्क इन बिलों में माफ किया जाएगा।उन्होंने सरकारी अनुबंध में काम करने वाले सभी कॉन्ट्रैक्टर को राहत देते हुए घोषणा की कि यह लोकडाउन की जो अवधि है, इसे जीरो अवधि मानकर उनके अनुबंध में इतनी समायवधि की छूट दी जाएगी। व्यापारियों से यह भी आग्रह किया कि उनके यहां कार्य करने वाले कर्मचारी और मजदूर वर्ग का अपने परिवार की तरह ख्याल रखें और उन्हें न तो काम से निकालें न ही उनका वेतन काटें ।  इस संकट की घड़ी ऐसे सभी परिवारों की चिंता हम सबको मिलकर करनी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग और गरीब परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा मासिक और सप्ताहिक वित्तिय सहायता राशि देना शुरू किया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की सहायता से इस महीने का राशन 5 अप्रैल तक भिजवा दिया जाएगा और राशन का वितरण निःशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतोदय योजना के तहत प्रति परिवार 70 किलो राशन और बीपीएल परिवारों को 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलेगा। कहा कि इस वायरस से लड़ने के तीन ही मूलमंत्र हैं, जिसे हम सब को याद रखना है। उन्होंने जनता से अपील की कि सामान्य व्यवहार की बातें हैं, उसे न भूले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें व अपने हाथों को बार-बार धोते रहें। इसी प्रकार से हम इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं और अपने समाज, प्रदेश और देश को बचा सकते हैं

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