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हर विधानसभा क्षेत्र को एक वर्ष के दौरान शहरी व ग्रामीण विकास के लिए मिलेंगे 80 करोड़ रूपए – मुख्यमंत्री

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बिना भेदभाव व समान विकास की नीति पर चलते हुए एक ओर बड़ी पहल करते हुए आगामी वित्त वर्ष में राज्य सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र को एक वर्ष के दौरान शहरी व ग्रामीण विकास के लिए 80 करोड़ रूपए की राशि मिलेगी।

 

मुख्यमंत्री आज पलवल जिला के हथीन में हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए वित्त वर्ष में पहली बार साल भर की शहरी व ग्रामीण विकास की ग्रांट को फिक्स करने की योजना बनाई जा रही है। जिसके तहत अप्रैल से मार्च तक के वित्त वर्ष में हर माह बजट अलॉट होगा। इसी कड़ी में पलवल जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों को आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल 240 करोड़ रूपए मिलेंगे।

 

 प्रगति रैली में जनता से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन के साथ ही हर वर्ग के सुझावों के आधार पर आगामी बजट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि सांसद से लेकर विधायक, उद्यमी, किसानों, महिलाओं व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांझे विचार लेने के साथ ही बजट की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जनसुविधा के आधार पर अब आगामी बजट के पेश होने के साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष रूप से ग्रांट फिक्स कर दी जाएगी। इसके तहत ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगरपरिषद व नगर पालिका के तहत होने वाले विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इन विकास कार्यों को करवाने के लिए समयानुसार राशि संबंधित मद के लिए खर्च की जा सकेगी।

 

उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में जो अनदेखी पलवल जिला के साथ हुई है वह उनके कार्यकाल में नहीं होने दी जा रही। उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल के कार्यकाल में पलवल जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अब तक करीब 1100 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च हो चुके हैं। ऐसे में विकास का यह क्रम निरंतर जारी रखते हुए वे पलवल जिला के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकारों ने केवल निजी हितों को सर्वोपरि रखा जबकि हमारी सरकार ने सेवक की भूमिका निभाते हुए व्यवस्था परिवर्तन लाकर विकास की ओर ठोस कदम बढ़ाए हैं।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन में सरकार की ओर से जनसेवा को समर्पित फैसले लिए गए हैं। सरकार की ओर से तालाब प्राधिकरण गठित किया गया है और इसके तहत जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश के सभी तालाबों को स्वच्छ व सुंदर बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सब्जी मंडिय़ों व शुगर मील में किसानों की सुविधा के लिए 10 रूपए प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध कराने के लिए अब तक 25 कैंटीन शुरू की गई हैं और शेष जिलों में भी जल्द ऐसी कैंटीन खोली जाएंगी।

 

उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा और उस गांव के हर घर का पूरा राजस्व रिकार्ड भी होगा। फल व सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक हरियाणा प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीकरण करते हुए उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभांवित किया जाएगा।

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