सीएम विंडो पर प्राप्त बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत सरकारी राशि के दुरूपयोग और गबन के मामले की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सिरसा के तत्कालीन जिला बागवानी अधिकारी आत्मप्रकाश को निलम्बित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, बिजली विभाग के तीन जेई, एक फोरमैन और एक एएलएम के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ0 राकेश गुप्ता ने यह निर्देश सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए।
मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ0 राकेश गुप्ता को सोमवार को चण्डीगढ में सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक के दौरान बागवानी विभाग के अंतर्गत आई शिकायत के बारे में बताया गया कि सिरसा में मॉडल नर्सरी खोली जानी थी, लेकिन जब मुख्यालय से अधिकारी साईट पर गए तो वहां पर मॉडल नर्सरी स्थापित नहीं की गई थी और जिला बागवानी अधिकारी आत्मप्रकाश ने कृषि विभाग की मंजूरी के बिना मॉडल नर्सरी को स्थापित करने हेतू 9 लाख रुपए की सबसिडी जारी कर दी थी।
नियमानुसार कृषि विभाग द्वारा मॉडल नर्सरी स्थापित करने के लिए लाईसेंस जारी किया जाता है जोकि इस नर्सरी को स्थापित करने के लिए नहीं लिया गया था। इस मामले की जांच में यह भी पाया गया कि इस मॉडल नर्सरी के लिए सबसिडी 30 मार्च 2009 को जारी कर दी गई थी, जबकि सबसिडी जारी करने के लिए मुख्यालय को पत्र 1 जून 2009 को लिखा गया था। बैठक में इस मामले पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए।