हरियाणा सरकार का कहना है कि सरकारी सेवाओं के मामले में हरियाणा दस राज्यों को पीछे छोड़ पहले नंबर पर आ गया है। उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को पहले पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये गोल्ड अवार्ड 7 फरवरी को मुंबई में होने वाले 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा।
सरकार ने अपने नागरिकों को दी जाने वाली सरकारी सेवाओं के तौर तरीकों में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए पहला स्थान पाया है। पहले नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे जिसमे समय और पैसा दोनों ही ज़्यादा लगते थे। अब प्रदेश में 6 हजार से अधिक अंत्योत्य सरल केंद्र व अटल सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से 527 से अधिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के आम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इन केंद्रों पर कार्य कराने के लिए आने वाले नागरिक काफी राहत महसूस कर रहे हैं।
प्रदेश की इस उपलब्धि को केंद्र सरकार ने दस राज्यों में से पहले स्थान पर दिए जाने वाले गोल्ड अवार्ड के लिए चुना है। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि उत्कृष्ट नागरिक सेवाओं की श्रेणी में दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए 750 प्रविष्टियों में से दस को शॉर्टलिस्टेड किया गया था जिनमे दिल्ली, मेघालय, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत केंद्र सरकार के भी दो विभाग शामिल थे।
सेवाएं प्रदान करने के मॉडल व् नागरिकों की संतुष्टि के आधार पर 15 सदस्यीय निर्णायक मंडल ने हरियाणा के अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट को पहले स्थान पर रखते हुए गोल्ड अवार्ड के लिए चुना है। ये अवार्ड 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में मुंबई में 7 फरवरी को प्रदान किया जाएगा।