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The Masla
हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज घोषणा की कि पहली अप्रैल, 2020 से व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए लाभानुभोगियों को वित्तीय सहायता की अदायगी पंचायत समितियों के माध्यम से की जाएगी। तब तक, यह अदायगी सम्बन्धित अतिरिक्त उपायुक्तों के द्वारा की जाएगी। इस योजना के तहत लोगों को अपने घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये का पुन: भुगतान किया जाएगा।
इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई स्वच्छ भारत मिशन और राज्य स्तरीय कार्य बल की एक बैठक में लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे।
