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सभी सहकारी समितियों को अपना रिकार्ड ऑनलाईन करने के दिए गए निर्देश – मनीष ग्रोवर

हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि राज्य की सभी सहकारी समितियों को अपना रिकार्ड ऑनलाईन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और रिकार्ड ऑनलाईन अपलोड होने के बाद सहकारी समितियों व विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा समिति के विवादों में कमी होगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि संभावना है कि आगामी 15 अगस्त, 2019 तक सभी समितियों का डाटा अपलोड कर लिया जाएगा और इस निश्चित तिथि के उपरांत किसी भी समिति का मैम्बरशिप स्थानातंरण ऑनलाईन ही किया जाएगा।


ग्रोवर ने बताया कि सहकारिता विभाग में वर्तमान में लगभग 18200 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जिसमें से 10500 कार्य कर रही है और जिनमें से मुख्यत: सहकारी ऋण एवं सेवा समितियां (पैक्स), श्रम एवं निर्माण समितियां, ग्रुप हाऊसिंग समितियां, हाऊस बिल्डिंग समितियां व परिवहन समितियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने पहले ही सहकारी समितियों का पंजीकरण ऑनलाईन करना शुरू कर दिया है, अब विभाग में कोई भी सहकारी समिति मैन्यूअली पंजीकृत नहीं की जा रही है और विभाग द्वारा सभी सहकारी समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी समिति से संबंधित रिकार्ड व जानकारी विभाग के वेब पोर्टल
 http://rcsharyana.gov.in  पर अपलोड करें जिसके लिए सभी सहकारी समितियों को युजरनेम व पासवर्ड दिए जा चुके हैं। 

 

ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी व हाऊस बिल्डिंग सोसायटी का डाटा किया जा रहा है अपलोड….

 


उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के तौर पर राज्य की सभी ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी व हाऊस बिल्डिंग सोसायटी का डाटा अपलोड किया जा रहा है जो लगभग 1200 हैं और जिनमें से अभी तक लगभग 400 ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी व हाऊस बिल्डिंग सोसायटी का डाटा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर मुख्यत: सहकारी समिति का नाम, पंजीकरण संख्या व तिथि, समिति  के सदस्यों की संख्या, समिति के चुनाव व पदाधिकारियों की विस्तृत जानकारी, समितियों को जमीन कब अलाट हुई, कब्जा व दखल प्रमाण पत्र की तिथि, समिति की पिछली आडिट की तिथि, समितियों के भवन योजना की स्वीकृति, समिति में कौन सा प्लाट व फलैट किस सदस्य के नाम पर है तथा रहन, समिति के देनदारियों का ब्यौरा मुख्य रूप से शामिल है। 


राज्य मंत्री ने बताया कि जानकारी अपलोड होने के बाद सहकारी समितियों व विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और समिति के विवादों में कमी होगी। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक जो इन समितियों में प्लाट व फलैट लेना चाहता है तो वह ऑनलाईन विभाग के पोर्टल के माध्यम से मूलभूत जानकारी सोसायटी के बारे में ले सकता है।
उन्होंने सभी सोसायटियों के पदाधिकारियों से आग्रह भी किया है कि वे सोसायटियों के ऑनलाईन डाटा कार्य को सफल करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। 

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