नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश चौदहवें स्थान से तीसरे स्थान पर पर पहुँचा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा राज्य खुले में शौचमुक्त व कैरोसिन के उपयोग से मुक्त राज्य बना है। कन्या भ्रूण हत्या को नियंत्रित किया गया है और  हरियाणा में असंतुलित लिंगानुपात उल्लेखनीय रूप से संतुलित हुआ है। इन उपलब्धियों की दिशा में हरियाणा सरकार की प्राथमिकता अब अपने नागरिकों के लिए एक उच्चतम ईज ऑफ लीविंग इंडेक्स को निर्धारित किया जाना है।

 

तालाबों के विकास, सुरक्षा और सुधार पर दिया जा रहा है ध्यान….

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कृषि के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। राज्य के सभी तालाबों के विकास, सुरक्षा, सुधार, संरक्षण, निर्माण और प्रबंधन के लिए वर्ष 2017 में ‘हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण’ की स्थापना की गई। प्राधिकरण ने 14000 से अधिक प्राचीन व नवीन जल निकायों के सुधार और विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए एक ‘पोण्ड डाटा मैनेजमेंट्स सॉफ्टवेयर’ विकसित किया है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विलुप्त हो चुकी नदी सरस्वती के कायाकल्प की एक प्रमुख परियोजना पर राज्य में काम चल रहा है, जिसमें बारिश के पानी का दोहन उस मार्ग पर किया जा रहा है, जिस पर पहले सरस्वती नदी बहती थी। उन्होंने  ‘जल जीवन मिशन-नल से जल’ की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा में पाइप द्वारा जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए इस चुनौतीपूर्ण मिशन में हरियाणा सरकार पूरी सक्रियता से हिस्सा लेगी। 

 

सुखे की स्थिति के लिये राज्य सरकार तैयार…..

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सूखे की स्थिति में किसानों को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए राज्य प्रशासन की तैयारियों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया राज्य में 20 मई 2019 से सूखा और बाढ़ नियंत्रण कक्ष पहले ही सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में मनरेगा के तहत एक परिवार को सामान्य रूप से 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा है, जो सूखे की स्थिति में  आवश्यता पडऩे पर बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। इसके अलावा, सूखे की स्थिति में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति टैंकरों और अन्य उपायों के माध्यम से की जाएगी।

 

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास कर रही है। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी सरकारी अधिकारी को स्थानांतरण पर जिले से कार्यभार मुक्त नहीं किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए मेवात जल आपूर्ति चैनल बनाने की भी घोषणा की है। मेवात क्षेत्र  एकीकृत विकास योजना के तहत विभिन्न विकासात्मक पहलों के लिए मेवात विकास बोर्ड को 30 करोड़ रुपये का बजट अलग से प्रदान किया गया है।

 

किसानों की आय दोगुणी करने के लिये केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया जा रहा है काम…

 

न्होंने कहा कि राज्य सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने और उनके सर्वांगीण कल्याण को बढ़ावा देने के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। कृषि को लाभकारी बनाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और कृषक परिवारों तथा भूमिहीन कामगारों के भौतिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक तनावों को कम करने के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया है। 

 

उन्होंने बताया कि ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक अनूठी योजना है, जिसमें किसानों की फसलों का विवरण एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है। फसलों के विवरण के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा गांवों में स्थित सामान्य सेवा केन्द्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा भी नि:शुल्क दी जाती है। यह जानकारी ई-खरीद पोर्टल से जोड़ी गई है। इसके अलावा, रबी सीजन में पंजीकृत किसानों से सरसों और गेहूं की खरीद भी इस पोर्टल के माध्यम से की जाती है ताकि किसान योजना के तहत लाभ उठा सकें।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार में एक अंतर्राष्ट्रीय एविएशन हब विकसित किया जा रहा है, जिसमें रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग और फिक्स्ड बेस ऑपरेशन सुविधाएं, विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, विमानन विश्वविद्यालय और विमानन/रक्षा विनिर्माण पार्क शामिल है तथा यह इसे तीन चरणों में पूरा करने की योजना है।