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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी भर्ती, पुलिस और बिजली विभाग के संबंध में लिये गये कई बड़े फैसले

ग्रुप बी, सी और डी भर्ती को लेकर क्या लिया गया फैसला….

 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप बी, ग्रप सी एवं ग्रुप डी श्रेणी के पदों पर भर्ती से संबंधित  हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार, ग्रप बी अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग मेें शिक्षक, शैक्षणिक सुपरवाइजर एवं टीचर एजुकेटर और सभी विभागों में गु्रप सी एवं ग्रुप डी के पदों से संबंधित उम्मीदवारों का चयन एवं नामों की सिफारिशलिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर की जाएगी। आयोग को प्रश्न की संख्या, प्रति प्रश्न अंक और लिखित परीक्षा की समयावधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। पद पर चयन के संबंध में अंकों की योजना में कुल 100 अंक शामिल होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए 10 अंक होंगे।

लिखित परीक्षा के 90 अंकों को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें सामान्य जागरूकता, तर्क, गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित या प्रासंगिक विषय के लिए 75 प्रतिशत वेटेज और हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और संस्कृति के लिए 25 प्रतिशत वेटेज होगा।

 

माता-पिता या पति-पत्नी, भाइयों और पुत्रों के संबंध में क्या होगा नियम….

अनुभव और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए 10 अंक होंगे। यदि आवेदक अथवा आवेदक के परिवार में से पिता, माता, पति/पत्नी, भाइयों और पुत्रों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग/ बोर्ड / निगम / कंपनी / सांविधिक निकाय / आयोग/प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, या था या रहा है, तो पांच अंक दिए जाएंगे। इसी तरह, यदि आवेदक विधवा है या आवेदक पहली या दूसरी संतान है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु से पहले हो गई है या यदि आवेदक पहली या दूसरी संतान है और उसके पिता की मृत्यु आवेदक के 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले हो गई है, तो पांच अंक दिए जाएंगे।

यदि आवेदक ऐसी विमुक्त जनजाति (विमुक्त जाति और टपरीवास जाति) या हरियाणा की ऐसी घुमंतू जनजाति से संबंधित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, तो पांच अंक दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग/ बोर्ड / निगम / कंपनी/ सांविधिक निकाय / आयोग / प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम 16 वर्षों के अनुभव में से प्रत्येक वर्ष या छ: महीने से अधिक के उसके भाग के लिए आधा (= 0.5) अंक दिया जाएगा। छ: मास से कम अवधि के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा।
किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के लिए दस से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।

 

पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2019 में संशोधन को मिली स्वीकृति….

 

मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, उम्मीदवार को केवल पहली नौकरी पर ही 5 अंक का लाभ मिलेगा। संशोधन के अनुसार पांच अंक तभी दिए जाएंगे यदि आवेदक अथवा आवेदक के परिवार में से पिता, माता, पति/पत्नी, भाइयों और पुत्रों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, सांविधिक निकाय, आयोग अथवा प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, या नहीं था या नहीं रहा है। वह अपनी अनुवर्ती नौकरी के लिए यह लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

मौजूदा नियम के तहत, अनाथ अर्थात उम्मीदवार की कम आयु रहते ही उसके माता-पिता, दोनों का निधन होने पर 5 अंक प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अब संशोधन के अनुसार पांच अंकों का लाभ तभी दिया जाएगा यदि आवेदक पहली या दूसरी संतान है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु से पहले हो गई है या यदि आवेदक पहली या दूसरी संतान है और उसके पिता की मृत्यु आवेदक के 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले हो गई है। वर्तमान नियमों के अनुसार विधवाएं पांच अंक प्राप्त करने की पात्र रहेंगी।

 

विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप सी) क्षेत्रीय अधिकारी नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति….

 

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप सी) क्षेत्रीय अधिकारी नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के तहत, सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति में पटवारियों, जिनकी शैक्षणिक योग्यता को दिसम्बर, 2018 को बढ़ाकर स्नातक कर दिया गया था, के साथ समरूपता लाने और ग्राम सचिव के कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ग्राम सचिव के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को मैट्रिक से बढ़ाकर स्नातक किया गया है।

 

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की कैश क्रेडिट लिमिट पर लिया गया फैसला….

 

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) को 250 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट की स्वीकृति के समक्ष आंध्रा बैंक को 250 करोड़ रुपये की राज्य सरकार गारंटी मुहैया करवाने हेतु बिजली विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

आंध्रा बैंक ने डीएचबीवीएन को राज्य सरकार गारंटी के समक्ष 250 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की है। बैंक राज्य सरकार गारंटी उपलब्ध करवाने पर एमसीएलआर से जुड़ी ब्याज दर में 8.45 प्रतिशत तक कटौती करने के लिए डीएचबीवीएन के आग्रह पर अनुग्रह पूर्वक विचार करने पर भी सहमत हुआ है। ब्याज दर में कटौती के बाद डीएचबीवीएन को पूरे वर्ष के लिए 250 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट में ब्याज में कटौती पर 2.38 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी।

 

हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन को मिली स्वीकृति …..

संशोधन शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों को अपने संबंधित संस्थानों के छात्रों को गैर-परिवहन वाहनों के लिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य करने में मदद करेगा।

संशोधन के अनुसार, छात्रों को लर्नर लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्य में विश्वविद्यालयों और संस्थानों के विभिन्न अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 8 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के  नियम 4, 10 और 11 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार गैर-परिवहन वाहन के लिए लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे।

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