हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत पहली जनवरी, 2019 से 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इससे सरकारी खजाने पर 17.70 करोड़ रुपये मासिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरें बढ़ाने से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 247.80 करोड़ रुपये का वित्तीय भार बढ़ेगा।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, सरकार ने छठे वेतन आयोग के अनुसार असंशोधित पे बैंड या ग्रेड में वेतन ले रहे कर्मचारियों, पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स, के लिए भी पहली जनवरी, 2019 से महंगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत की वर्तमान दर को 148 प्रतिशत से बढ़ाकर 154 प्रतिशत किया है। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर लगभग 63.55 लाख रुपये मासिक तथा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 889.70 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।