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हरियाणा सरकार ने बिजली कनेक्शन और लाभ के आंकड़े किये जारी

 

हरियाणा सरकार ने 13 लाख से अधिक नए बिजली के कनेक्शन जारी किए हैं। अब प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढक़र 64 लाख 80 हजार 585 हो गई है। 

 

बिजली निगमों के एक प्रवक्ता ने बताया कि नए कनेक्शन देने के साथ-साथ बिजली वितरण कपंनियों के लाइन लॉस भी घटे हैं। वर्ष 2016-17 में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटा 30.02 प्रतिशत था, जो वर्ष 2017-2018 में घटकर 20.29 प्रतिशत रह गया है। इतना ही नहीं वर्ष 2017-18 के दौरान वितरण कम्पनियों ने लक्षित वर्ष से दो वर्ष पहले ही वित्तीय बदलाव हासिल कर लिया और 412.34 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया है। वहीं, पिछले तीन माह से बिजली बिल सेटलमेंट स्कीम चल रही थी, जिसके तहत 4246 करोड़ रुपए डिफाल्टिंग अमाउंट सेटल हो गई है।

 

उन्होंने बताया कि हरियाणा में बिजली वितरण का काम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के पास है, इन दोनों कंपनियों की 22 फरवरी को हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) में एआरआर की जो पब्लिक हियरिंग थी, उसमें एचईआरसी ने भी दोनों कपंनियों के काम पर संतुष्टि जाहिर की थी। वहीं, इसी सरकार ने पहली बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी प्रदान कर बिजली की दरें घटाकर लगभग आधी कर दी हैं। इससे प्रदेश के  41 लाख 50 हजार बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ हुआ है, जो कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 90 प्रतिशत से अधिक है। इसके साथ ही भुगतान  के विभिन्न ऑनलाइन तरीकों की शुरूआत से डिजिटल लेनदेन की संख्या अप्रैल 2018 के 43.30 लाख से बढक़र दिसंबर 2018 में 57.80 लाख हो गई है। 

 

उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में एक और स्मार्ट ग्रिड परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है। इससे लगभग  2.5 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, हरियाणा डिस्कॉम ने जुलाई, 2018 में अगले 3 वर्षों में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

 

उधर, म्हारा गांव, जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता वाले गांवों की श्रेणी बढक़र 3474 हो चुकी है और प्रदेश के 7 संपूर्ण जिलों पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, फतेहाबाद, सिरसा और रेवाड़ी में शहरी तर्ज पर बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी तर्ज पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना है। इस योजना को अपनाने वाले गांवों में सभी पुरानी व जर्जर तारों को बदलकर एरियल बंच केबल लगाई जाती है और पुराने व खराब मीटरों को निगम द्वारा बदला जाता है, साथ ही डिफॉल्टिंग बिजली बिलों का भुगतान करवाया जाता है।

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