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हरियाणा के बजट में भी किसान पेंशन योजना का एलान

चुनाव से पहले हरियाणा सरकार की ओर से आखिरी बार बजट पेश किया गया। इस बजट में किसी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वहीं केंद्र की तर्ज पर किसान पेशन योजना की घोषणा की गई है। वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सोमवार को बजट पेश करने से पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उदाहरण को सुनाया। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ‘प्रजा सुखे राजः प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रियं प्रियं राजः प्रजानां तु प्रियं प्रियम्।’ जिसका मतलब प्रजा के सुख में हरियाणा का सुख है, प्रजा के हित में सरकार का हित है, प्रजा को जो प्रिय है, वही सरकार को प्रिय है। इससे पहले वित्तमंत्री ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर सुबह-सुबह हवन भी किया। कैप्टन ने किसानों की पेशन के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। सरकार की नई पेशन योजना का लाभ 5 एकड़ तक की भूमि वाले काश्तकार किसान परिवारों और असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों के परिवारों को यह पेंशन देने का फैसला किया है। लेकिन इसका फायदा वो ही किसान उठा सकते हैं जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम है।

 

कृषि के लिये कितना बजट………

वितमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिये 3834.33 करोड़ रुपए का बजट रखा है जो कि पिछले साल के 3670.29 करोड़ रुपए बजट की तुलना में 4.5 प्रतिशत ज्यादा है। 3834़.33 करोड रूपये में से कृषि क्षेत्र के लिए 2210.51 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 1026.68 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 523.88 करोड़ रुपए, और मत्स्य पालन के लिए 73.26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

 

स्वास्थ्य के लिये कितना बजट……….

इस बार के बजट में स्वास्थ्य के लिये 5,040.65 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। पिछले साल यानि 2018-19 के ये 4,486.91 करोड़ रुपए था। इस बार इसमें 12.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

 

शिक्षा के लिये कितना बजट…………

कैप्टन अभिमन्यु ने शिक्षा के लिये 12,307.46 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये रकम 2018-19 के 11,256 करोड़ रुपए से 9.3 प्रतिशत ज्यादा है।

 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के लिये कितना बजट……

इस बजट में इस बार अच्छी खासी बढोतरी की गई है। इस बार इसमें 1512.42 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित किया गया है जोकि 2018-19 के 1053.95 करोड़ रुपए की तुलना में 43.5 प्रतिशत ज्यादा है।

 

खेल एवं युवा मामलों के लिये कितना बजट…….

इस बजट में ठीक-ठाक बढ़ोतरी की गई है। खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 401.17 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जोकि पिछले साल से 13.9 प्रतिशत ज्यादा है।

 

तकनीकी शिक्षा के लिये कितना……..

इस बार के बजट में तकनीकी शिक्षा के लिये 512.72 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। जोकि पिछली बार  2018-19 के 465.70 करोड़ रुपए से 10.1 प्रतिशत अधिक है।

 

सहकारिता विभाग के लिये कितना…….

सहकारिता के लिये बजट में तकरीबन सबसे ज्यादा बढोतरी की गई है। इस बार इसके लिए 1396.21 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जोकि पिछले साल से  802.07 करोड़ रुपए से 74.1 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें कई चीनी मिलों के आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव किया है।

 

 

 

 

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