हमारे देश में जब चुनाव होता है तो सरकार की ओर से कई सारी सहूलियत का एलान किया जाता है। अब देश में कुछ समय बाद ही लोकसभा का चुनाव है ऐसे में सरकार ने घर खरीदने वालों को तोहफा दिया है। रविवार को वित मंत्री अरूण जेटली की अगुवाई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्माणाधीन यानि अंडर कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है, इसके साथ ही इसमें इनपुट टैक्स का लाभ भी खत्म करने का फैसला लिया गया। वहीं दूसरा कदम किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को 8 फीसदी से घटाकर एक फीसदी कर दिया गया है। (Photo by Twitter)
ये जानना जरूरी है…….किसको होगा फायदा
हालांकि इसमें कुछ जरूरी बाते हैं जो बताने लायक हैं। एक तो ये नई दरें पहली अप्रैल 2019 से लागू होंगी। दूसरा मेट्रो शहर में 45 लाख रुपये तक की लागत वाले और 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मकानों को इस कैटेगरी में रखा गया है। जबकि छोटे शहरों में यानि नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के मकान इस कैटेगरी में आएंगे। यानि 30 लाख के मकान पर करीब 2 लाख रूपये की बचत होगी वहीं 50 लाख के मकान पर करीब साढे तीन लाख रूपये की बचत। वहीं अफोर्डेबल कैटेगरी में ज्यादा फायदा होगा। इसमें 30 लाख के मकान पर सिर्फ 30 हजार के करीब ही टैक्स देना पड़ेगा।
दरअसल मोदी सरकार का चुनाव से पहले ये बड़ा दाव है। मध्यम वर्ग को मकान खरीदने में बचत होगी। हालांकि जो बिल्डर हैं उनका कहना है कि सीमेंट और स्टील पर भी जीएसटी घटाना चाहिये ताकि लागत कम आये। वहीं रियल सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि इस फैसले से इस सेक्टर में थोड़ी जान आयेगी।